होराइज़न यूरोप रिसर्च प्रोग्राम से जुड़ने की राह पर भारत

30 सेकंड में

• यूरोपीय कमीशन ने 6 नवंबर को बताया कि भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने भारत के होराइज़न यूरोप से जुड़ने पर बातचीत पूरी कर ली है। यह EU का 93.5 अरब यूरो का रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम है।
• ANI ने कमीशन के हवाले से बताया कि दोनों पक्षों के हस्ताक्षर और मंज़ूरी के बाद यह सदस्यता जनवरी 2027 से लागू होने की उम्मीद है।
• ANI और न्यूज़ ऑन एयर के मुताबिक, भारतीय संस्थानों को यूरोपीय कमीशन से सीधे ग्रांट मिल सकेगी और वे अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स की अगुवाई कर सकेंगे।
• ANI के अनुसार, बदले में भारत इस प्रोग्राम में आर्थिक योगदान देगा; जिन रिपोर्ट्स को देखा गया, उनमें यह रकम नहीं बताई गई है।

क्या हुआ

भारत होराइज़न यूरोप के एक कदम और क़रीब पहुँच गया है। यूरोपीय कमीशन की 6 नवंबर 2026 की घोषणा के मुताबिक, कमीशन और भारत ने होराइज़न यूरोप से भारत के जुड़ने (एसोसिएशन) पर बातचीत पूरी कर ली है।

तो एसोसिएशन का मतलब क्या है? द ट्रिब्यून में छपी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, होराइज़न यूरोप के तहत EU से बाहर के देशों के लिए यह सहयोग का सबसे क़रीबी रूप है। ANI ने बताया कि एसोसिएटेड देशों के संगठन तय क्षेत्रों में EU के संगठनों के बराबर शर्तों पर हिस्सा लेते हैं, और उनका देश प्रोग्राम के बजट में आर्थिक योगदान देता है।

समझौता अभी लागू नहीं हुआ है। न्यूज़ ऑन एयर के मुताबिक, दोनों पक्षों के हस्ताक्षर और मंज़ूरी के बाद इसके अगले साल जनवरी से लागू होने की उम्मीद है। ANI ने कमीशन के हवाले से यह तारीख़ जनवरी 2027 बताई।

स्टार्टअप्स, रिसर्च और इनोवेशन की EU कमिश्नर एकातेरिना ज़हारिएवा ने इस कदम का स्वागत किया। ANI के मुताबिक, उन्होंने कहा, “The agreement opens new opportunities for our businesses,” यानी यह समझौता हमारे कारोबारों के लिए नए मौक़े खोलता है।

भारत के लिए इसका महत्व 🇮🇳

यूरोपीय कमीशन की फ़रवरी की घोषणा के मुताबिक, जब बातचीत शुरू हुई तब भारत होराइज़न यूरोप से जुड़े देशों में शामिल नहीं था। ANI के अनुसार, एसोसिएशन के बाद भारतीय रिसर्चर, कारोबार और संस्थान होराइज़न यूरोप से सीधे फ़ंडिंग पा सकेंगे।

वे पिलर II, यानी “Global Challenges and European Industrial Competitiveness” के तहत साझा प्रोजेक्ट्स की अगुवाई भी कर सकेंगे। ANI ने इसे प्रोग्राम का सबसे बड़ा हिस्सा बताया। ANI के मुताबिक, इसमें हेल्थ, डिजिटल, इंडस्ट्री, स्पेस, क्लाइमेट, एनर्जी और बायो-इकोनॉमी शामिल हैं।

न्यूज़ ऑन एयर ने बताया कि भारतीय संस्थान यूरोपीय कमीशन से सीधे ग्रांट पा सकेंगे और EU के सदस्य देशों के संगठनों जैसी शर्तों पर अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स की अगुवाई कर सकेंगे।

सबसे बड़ा बदलाव नेतृत्व का है। ANI के मुताबिक, भारतीय वैज्ञानिक बड़े अंतरराष्ट्रीय समूहों (कंसोर्शियम) की अगुवाई और समन्वय कर सकेंगे। देखी गई रिपोर्ट्स में यह अनुमान नहीं है कि कितने भारतीय समूहों को ग्रांट मिल सकती है।

पृष्ठभूमि

ANI के मुताबिक, होराइज़न यूरोप 2021 से 2027 तक का EU का रिसर्च और इनोवेशन फ़ंडिंग प्रोग्राम है। ANI ने बताया कि इस समय EU से बाहर के 23 देश इससे जुड़े हैं, जिनमें ब्रिटेन, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं।

यूरोपीय कमीशन के अनुसार, नई दिल्ली में हुए EU-भारत शिखर सम्मेलन के बाद 6 फ़रवरी 2026 को दोनों पक्षों ने शुरुआती बातचीत शुरू की थी। ANI के मुताबिक, औपचारिक बातचीत 17 जुलाई 2026 को शुरू हुई।

ANI के अनुसार, भारत और EU ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में सहयोग का समझौता पहली बार 2001 में किया था, और इसे 2030 तक बढ़ाया जा चुका है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक, 27 जनवरी 2026 के EU-भारत शिखर सम्मेलन में 2030 तक का एक साझा रणनीतिक एजेंडा अपनाया गया।

अलग-अलग नज़रिए

ANI और न्यूज़ ऑन एयर के मुताबिक, यूरोपीय कमीशन और कमिश्नर ज़हारिएवा ने बातचीत पूरी होने को दोनों तरफ़ के कारोबारों, रिसर्चर्स और इनोवेटर्स के लिए एक मौक़ा बताया।

इस लेख के लिए देखे गए स्रोतों में कोई आलोचनात्मक या विरोधी राय नहीं मिली। ANI के अनुसार, सबसे बड़ी शर्त यह है कि एसोसिएशन मुफ़्त नहीं है: EU के सदस्य देशों जैसी शर्तों पर हिस्सा लेने के बदले भारत को आर्थिक योगदान देना होगा।

खुले सवाल 🤔

• बदले में भारत होराइज़न यूरोप के बजट में कितना योगदान देगा?
• भारत और यूरोपीय संघ इस समझौते पर हस्ताक्षर कब करेंगे?
• क्या 2027 के बाद EU के अगले रिसर्च प्रोग्राम में भी भारत की यह सदस्यता जारी रहेगी?

आगे क्या देखें

ANI के मुताबिक, दोनों पक्षों को अभी समझौते पर हस्ताक्षर करने हैं और अपनी-अपनी आंतरिक प्रक्रियाएँ पूरी करनी हैं। अगर यह तय समय पर हुआ, तो ANI ने यूरोपीय कमीशन के हवाले से बताया कि एसोसिएशन जनवरी 2027 से लागू होने की उम्मीद है।